MahaDBT: PMKSY कृषी सिंचन योजना 80% अनुदान ऑनलाइन अर्ज 2021-22

Spinker|mahadbt registration|mahadbt aaple sarkar|mahadbt last date|mahadbt|mahadbt login|mahadbt applicant login|mahadbt farmer registration|mahadbt workflow|mahadbt scholarship login|mahadbt helpline number|dbt portal redeem|madbt|mahdbt|mahdbt login|pmksy status

नमस्कार मित्रानो आज आपण या पोस्टमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी मित्रासाठी असलेली तुषार सिंचन अनुदान योजने विषयी आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.आपणास जर या योजनाचा लाभ घेण्याचा असेल तर हि पोस्ट नक्की वाचा .

प्रस्तावना

सन २०१३-१४ पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान म्हणून राबविण्यात येत होती. यामध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ८०:२० असे होते. सन २०१४-१५ या वर्षात सदर योजना, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन उप अभियान म्हणून राबविण्यात आली. सदरहू उप अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ८०:२० असे होते. सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत, सन २०१७-१८ पर्यंत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाखाली सुक्ष्म सिंचन व इतर घटक असे दोन उपघटक स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत होते. सदर दोन घटकासाठी निधी सुध्दा स्वतंत्रपणे उपलब्ध करुन देण्यात येत होता. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र. ६ येथील दि. १० एप्रिल, २०१८ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पिक घटकाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.४८००० लाख नियतव्यय मंजूर केला आहे व यामधील रु.४०००० लाख

हे ही वाचा – कृषि कर्ज मित्र योजना 2021 – ऑनलाइन अर्ज आणि संपूर्ण माहिती.

निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी व रु.८००० लाख निधी पाणीसाठे निर्मिती व जलसंवर्धनाच्या (Water Harvesting/ Water Conservation) कामावर खर्च करण्याचे सुचित केले व त्यानुसार वार्षिक कृती आराखडा तयार करुन राज्यस्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेने सादर करण्याबाबत कळविले. तथापि, पाणीसाठे निर्मिती व जलसंवर्धनाची कामे स्वतंत्रपणे न राबविता सुक्ष्म सिंचनाशी संलग्न (Integrated with Micro Irrigation) राबविण्यात यावीत अशाही सूचना केंद्र शासनाने दिल्या.

इतर उप घटकाचे नामांतरण पाणीव्यवस्थापन पुरक बाबी” असे करुन सदर उप घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना सुध्दा निर्गमित केल्या आहेत. त्यामध्ये पाणीसाठे व जलसंवर्धनांतर्गत अनुज्ञेय बाबीं, त्यावरील अनुज्ञेय खर्च व अनुदान मर्यादा विहित केली आहे. त्यानुसार, तयार केलेल्या सुक्ष्म सिंचनाच्या रु.६५६०८ लाख (केंद्र हिस्सा रु.४०००० लाख व राज्य हिस्सा रु. २५६०८ लाख ) व पाणी व्यवस्थापण पुरक बाबी उप घटकाच्या रु. १३३३३ लक्ष केंद्र हिस्सा रु.८००० लाख व राज्य हिस्सा रु. ५३३३ लाख) अशा एकूण रु. ७८९४१ लाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास राज्यस्तरीय मान्यता समितीने (SLSC) दि.२५ मे, २०१८ च्या बैठकीत मान्यता दिली.केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अनु.क्र.७ येथील दि. २९ मे.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रति थेंब अधिक पीक घटकासाठी रु.९८०० लाख निधीचा पहिल हप्ता वितरीत केला आहे. सदर निधीचा प्रवर्गनिहाय व उप घटक निहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

लाभार्थी पात्रता:

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहेत.

• शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा ७/१२ व ८-अ उतारा असावा.
• सूक्ष्म सिंचन उपघटकाचा तसेच पाणी व्यवस्थापण पुरक बाबी उप घटकांतर्गत पंपसंच, डिझेल इंजिन, सोलार इंजिन इ. बाबीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी व त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असावी. ७/१२ उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर किंवा शेततळ्याबाबत शेतकऱ्याकडून स्वयं घोषणापत्र घेण्यात यावे. इतर साधनाव्दारे (बंधारे/कॅनॉल) सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित (जलसंधारण/जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे.
• सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबधितांचे करारपत्र असावे.
• विद्युत पंपाकरिता कायमस्वरुपी विद्युत जोडणी असावी. त्या पृष्ठ्यर्थ शेतकऱ्यांकडून मागील नजीकच्या काळाची विद्युत बिलाची प्रत प्रस्तावासोबत घेण्यात यावी. सोलर पंपाची व्यवस्था असल्यास सोलर पंप बसवून घेतल्याबाबतचे पत्र व सोलर पंपाबाबतची कागदपत्रे प्रस्तावा सोबत घेण्यात यावीत.
• शेतकऱ्या जवळ आधारकार्ड असणे आवशक आहे
• एखादा लाभधारक योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहे, मात्र त्याच्याकडे आधार क्रमांक नाही, अशा लाभधारकांना आधार क्रमांक प्राप्त होईपर्यंत, आधार नोंदणी पावती/मतदार ओळखपत्र/पॅन कार्ड/पासपोर्ट/ रेशनकार्ड/शासकीय कर्मचारी असल्यास ओळखपत्र/बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबूक/मनरेगा कार्ड/किसान फोदो यापैकी पूरावा सादर केल्यास योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
• अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे जमा करण्यता यावी.
• पात्र शेतकऱ्यास ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात यावा. मात्र सन २०१७-१८ पूर्वी ज्या क्षेत्रावर मागील १० वर्षाच्या कालावधीत सुक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतला असेल अशा क्षेत्रावर लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. तशाप्रकारचे “लेखी निवेदन शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोंदीवरुन त्याची प्रत्यक्षात खात्री करुन घेण्यात यावी. याबाबतची खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी सहायक / कृषी पर्यवेक्षक/ तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.

हेही वाचा – महात्मा फुले जन आरोग्य योजना -मोफत उपचार

देय अनुदान:

५.१. सूक्ष्म सिंचन :

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेलः

पाणी व्यवस्थापन पुरक बाबी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटकांर्गत, पाणी व्यस्थापन पुरक बाबी उपघटकाच्या मार्गदर्क सूचना मधील Annexure-XV मध्ये नमूद बाबींसाठी ठरवून दिलेल्या खर्च प्रमाणकानुसार विहीत मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

आवश्यक कागदपत्रे:

• ७/१२ प्रमाणपत्र
• ८-ए प्रमाणपत्र
• वीज बिल
• खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
• पूर्वसंमती पत्र

योजनेची प्रक्रिया :

• प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी सन २०१८-१९ या वर्षात शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज स्विकारण्यास या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.३ व ४ येथील अनुक्रमे दि.२ एप्रिल, २०१८ व दि.११ एप्रिल, २०१८ च्या पत्रान्वये कृषी आयुक्तालयास परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाने अर्ज घेण्यास सुरवात केली आहे. तरीसुध्दा सूक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापन बाबीं उप घटकांतर्गत राबवावयाच्या बाबींना प्रसिध्दी देण्याच्या दृष्टीकोनातून सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेण्यासाठी योजनेस ऑल इंडिया रेडीओ/ दूरदर्शन व लोकराज्य अंक यांच्या माध्यमातून तसेच एस.एम.एस.द्वारे, ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर, कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, तहसील व जिल्हा परिषद या कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागावर माहिती पत्रके लावून योजनेस व्यापक प्रसिध्दी दिली माहिती पत्रकामध्ये अर्ज ई-ठिबक प्रणालीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारणे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती, अर्जदाराने अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे .
• प्रशासकीय मान्यतेच्या मंजूर कार्यक्रमाच्या मर्यादेत कृषी आयुक्तालयाने जिल्ह्यांना लक्षांक ठरवून दिलेले आहेत .
• शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीव्दारेच स्विकारण्यातयेतात .
• सूक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापण बाबीं या उप घटकासाठी वैयिक्त लाभार्थ्यांकडून स्वतंत्र अर्ज ऑनलाईन प्रणालीवर स्विकारण्यात येणार आहेत .
• अर्ज स्विकारण्यासाठी खालील प्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येते .
• 1. प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत ऑनलाईन अर्ज करु इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने सर्वप्रथम स्वत:ची नोंदणी करुन घ्यावी, नोंदणीमध्ये पुढील बाबी नमूद कराव्यात:

a)स्वत:चे नाव व पत्ता (पीन कोडसह) (बँकेच्या पासबुक व आधार कार्डवर दर्शविल्याप्रमाणे)

b)आधार कार्ड क्रमांक

c)बँक खाते क्रमांक

d)मतदान ओळखपत्र क्रमांक (असल्यास)

e)पॅन क्रमांक (असल्यास)

f)मोबाईल क्रमांक

g) ई-मेल आय डी (असल्यास)

• नोंदणी झाल्यानंतर अर्जदाराच्या मोबाईल/ई-मेल वर गोपनीय क्रमांक (secret code) पाठवून ती बरोबर असल्याची खात्री करून घेतली जाते .
• अर्जदाराने स्वत:ची नोंदणी केल्यानंतर अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत असावी. त्यामध्ये मी सुक्ष्म सिंचन संच बसविलेला नाही व पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय बसविणार नाही, अशाप्रकारच्या प्रमाणपत्राचा समावेश असेल.
• अर्ज पूर्ण भरुन झाल्यानंतर तो बरोबर असल्याची खात्री करणेकरिता view व Print ची सुविधा असेल. एकदा लाभार्थ्यांने अर्ज submit केल्यानंतर त्यात बदल करण्याची सुविधा असणार नाही.
• लाभार्थी नोंदणी ते लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यापर्यंतच्या कार्यवाहीबाबत महत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर लाभधारकास एकूण ४ ते ५ एस.एम.एस.व्दारे वेळोवेळी कळविण्यात यावे.
• लाभार्थी शेतकऱ्यांना ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये युजर आयडी व पासवर्ड द्यावा. दुबार अर्जांची नोंदणी टाळण्यासाठी मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून वन टाईम पासवर्ड देण्यात येतो .
• लाभार्थ्यांने ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना चालू वर्षी योजनेंतर्गत मंजूर कृती आराखडयाच्या १००% मर्यादेत (भौतिक व आर्थिक) ऑनलाईन पूर्वसंमती देण्यात येते .
• सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी पुर्वमान्यता प्राप्त झाल्यांनतर, लाभार्थी शेतकऱ्याने पूर्व मान्यता प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अनुक्रमांक ३ येथील नमूद कालावधीत, कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक अथवा त्यांचे प्राधिकृत विक्रेते/वितरकाकडून त्यांच्या पसंतीच्या कंपनीचा संच खरेदी करावा व प्रत्यक्षात त्यांच्या क्षेत्रावर कार्यान्वित करुन बील ईनव्हाईस व अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक अभिलेखांच्या प्रतीसह ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करावा .
• लाभार्थी शेतकऱ्यांने पूर्व मान्यता मिळाल्यानंतर, सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करुन विहीत कालावधीत बील ईनव्हाईस व अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक अभिलेखांच्या प्रतिसह ऑनलाईन प्रणालीमध्ये न भरल्यास त्याची पूर्व मान्यता संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप रद्द होईल तथापि, त्यास पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध राहिल.
• पुर्वसंमती प्राप्त अर्जदाराने सुक्ष्म सिंचन संच बसवून बील ईनव्हाईस व अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक अभिलेखांच्या प्रतिसह ऑनलाईन प्रणालीवर सादर केल्यानंतर, तालुका कृषी अधिकारी यांनी, प्रस्तावाची, कागदपत्रांची/ अभिलेखांची तपासणी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.४ मधील नमूद कालावधीत करावी व संबंधित पर्यवेक्षक यांना मोका तपासणीसाठी आदेशीत करतात .

• संबंधित पर्यवेक्षक त्यांच्य कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांनी बसविलेल्या १००% प्रकरणाची मोका तपासणी या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट अ “मधील अ५.क्र.मधील नमूद कालावधी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करतात .
• मोका तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तालुका कृषि अधिकारी यांनी, संगणकीय प्रणालीद्वारे अनुदानाची परिगणना करुन, शेतकऱ्यांना अनुदान अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे शिफारशीसह या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील अ.क्र.६ मधील नमूद कालावधीत ऑनलाईन सादर करतात .

• तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून अनुदानाची परिगणना करुन, अनुदान अदायगीसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट – अ मधील अनु.क्र.७ मधील नमुद कालावधीत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात PFMS प्रणलीद्वारे जमा करतात .
• पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असेल किंवा पाणी व्यवस्थापन घटकांतर्गत बाबीची खरेदी करुन / काम करुन अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही..
• जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणी यंत्रणेने लाभार्थ्यांची निवड आणि अनुदानाचे वितरण पारदर्शक पध्दतीने व त्वरेने होईल याची खातरजमा करावी व सर्व ठिकाणी एकसमान पध्दती अवलंबिण्यात यावी. ६.१९. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ अन्वये ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, फलोत्पादन यांची राहिल.

• तालुका / जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या आर्थिक / भौतिक उद्दिष्टांएवढे अर्ज लाभार्थ्यांकडून विहित कालावधीत (योजनेची प्रगती पाहून अर्ज सादर करण्याची मुदत दि. १५ मार्च, २०१९ पर्यंत वा अन्य कोणत्याही तारखे पर्यंत ) ऑनलाईन भरुन घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी / जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी व्यापक प्रयत्न करावेत.
  

तुषार सिंचनाचे फायदे:

पिकाच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटया महाराष्ट्रात केले जाते.

तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषारासिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह, पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. या सिंचनाचा वापर निवासी, औद्योगिक आणि कृषी वापरासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.